पंचकूला/पिंजौर। जिले में पुरानी अवैध रूप से बसाई गईं 40 कॉलोनियों में सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। बिजली, पानी, सड़कें, पानी निकासी की समस्या से जूझने वाले इन कॉलोनियों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार इन कॉलोनियों को सरकारी ढंग से विकसित भी करेगी। सरकार की इस घोषणा से लोगों ने राहत की सांस ली है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने सक्रिय होकर अधिकारियों की बैठक में पोर्टल पर बिल्डरों द्वारा बसाई ऐसी कॉलोनियों की आवश्यकताओं को अपलोड करने का आदेश दिया है। अब जल्द ही अवैध व पुरानी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की योजना शुरू हो जाएगी। ऐसी कॉलोनियों में लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी सुविधाओं का डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें कॉलोनियों की आवश्यकताओं को अपलोड किया जाएगा।
पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इस कार्य के लिए सरकार, नगर और ग्राम आयोजना विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। जिससे इन कॉलोनियों में लोगों की आवश्यकताएं, उनकी सुविधाएं, उसका विवरण अपलोड किया जा सके। इस संबंध में डीसी ने बताया कि सिटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय बिल्डर या कालोनाइजर शहर में बसी ऐसी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में जानकारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपलोड कर सकते हैं।
तोड़फोड़ जारी रहेगी
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि जल्द से जल्द पोर्टल पर डाटा अपलोड करें, जिससे इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। वहीं डीसी ने निर्देश दिए कि नई अवैध कॉलोनियों में बन रहे निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ जारी रहेगी।
अवैध कॉलोनी बनाई तो होगी सजा
उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें। कॉलोनाइजर भी अवैध कॉलोनियों में प्लाट न बेचें। अवैध कॉलोनियों को विकसित करने के कारण अर्बन एरिया एक्ट-1975 की धारा 7 (आई) का उल्लंघन है। इसमें कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, विभाग द्वारा तोड़फोड़ का खर्चा, अवैध निर्माण करने वाले से वसूल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दिया है आदेश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी तक अवैध मानी जानी वाली अनेक पुरानी कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं देने का एलान कर दिया है। मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन विशेषकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग भी सक्रिय हो गया है। वेब पोर्टल तैयार कर लोगों से उनकी जरूरत पूछनी शुरू दी हैं। पंचकूला में इतनी तेजी से कार्रवाई होती देख लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। प्रशासन ने तुरंत निर्धारित मापदंडों के अनुसार विकसित हो चुकी कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। - ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा स्पीकर