चंडीगढ। 3600 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) की अदायगी न होने के मामले में भले ही पंजाब सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि राज्य के सेहतमंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री से अपील है कि वह शीर्ष अदालत का आदेश आने से पहले ही भुगतान कर दें ताकि गांवों का विकास अच्छे तरीके से हो पाए।
उन्होंने कहा कि यह पैसा आम लोगों का है। इसे गांवों की भलाई पर ही खर्च किया जाना है। लंबे समय से बकाया राशि की मांग कर रही पंजाब सरकार को केंद्र के इरादों की भनक उस समय लगी जब बीते खरीफ खरीद सीजन के दौरान केंद्र ने आरडीएफ को हटा दिया और एमडीएफ को एक प्रतिशत घटा दिया। पंजाब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने वाले गेहूं व धान पर छह फीसदी वैधानिक शुल्क-मंडी फीस (एमडीएफ) तीन फीसदी और ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) तीन फीसदी वसूलती है।