एचएसवीपी-निगम ने माजरी चौक से हटाया अतिक्रमण
- शराब का ठेका 20 फुट पीछे करने के लिए 24 घंटे का दिया समय
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को माजरी चौक पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान छेड़ा गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल के निर्देश के बाद यह अभियान चलाया गया। दोनों विभागों की टीमों द्वारा माजरी चौक पर अतिक्रमण को हटाया गया और चौक पर बने शराब के ठेके के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वह 24 घंटे के अंदर शराब के ठेके को 20 फुट पीछे कर लें। शराब का ठेका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन से पीछे नहीं किया गया तो उसे मंगलवार को तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मौके पर लगभग 50 रेहड़ी फडिय़ों का सामान भी जब्त कर लिया गया।
माजरी चौक पंचकूला का प्रवेश द्वार है और यहां से कालका, शिमला, यमुनानगर और चंडीगढ़ आने जाने वाले लोग गुजरते हैं। पिछले कुछ समय में इस एरिया पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। नगर निगम और प्राधिकरण द्वारा पहले भी हिदायतें दी गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद या ड्राइव चलाई गई। नगर निगम के असिस्टेंट मोहनलाल ने शराब ठेके के वाले को फोन पर चेतावनी दी कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक यह शराब का ठेका 20 फीट पीछे हटा लिया जाए, अन्यथा इसे हटा दिया जाएगा। नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा कि शहर में किसी भी हालत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माजरी चौक पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। पहले यहां 10 से 15 रेहड़ी फड़ी वाले थे, लेकिन अब लगभग 100 रेहड़ी फड़ी वाले आकर जमावड़ा लगा चुके हैं। यदि इसी तरह इन्हें छूट मिलती रही, तो शहर में जगह-जगह पर अवैध कब्जे होते रहेंगे।
कुलभूषण गोयल ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का नाम स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे में आ गया है और वह पंचकूला के निवासी हैं, उन्हें जगह अवश्य दी जाएगी, लेकिन अब जो लोग बाहर से आकर कब्जा करने में जुटे हुए हैं, उन्हें किसी भी हालत में कहीं पर भी जगह अलाट नहीं की जाएगी। कुलभषण गोयल ने नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम के अस्सिटेंट मोहनलाल को निर्देश दिए कि कहीं पर ही अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाए। कुलभूषण गोयल ने बताया कि पहले 1000 रुपये का चालान है, फिर ढाई हजार और उसके बाद सीधा 5000 रुपये का चालान किया जाएगा। यदि फिर भी रेहड़ी फड़ी वाले नहीं माने, तो पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। मोहन लाल ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के आदेश पर ही कब्जे हटाए जा रहे हैं।