पंचकूला। शिवालिक विकास मंच ने राजस्व विभाग के वित्तायुक्त को नोटिस भेजकर पंचकूला और अंबाला में छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। मंच ने आरोप लगाया है कि अंबाला और पंचकूला के खास तौर ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसके लिए कोई आदेश नहीं जारी हुआ है, लेकिन अधिकारियों की शह पर ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि जब कोई अधिकारियों को घूस देता है तो वे व्यक्ति विशेष की रजिस्ट्री कर देते हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि पदयात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने उन्हें इस परेशानी से अवगत कराया। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे।
बंसल के मुताबिक भारतीय संविधान के मुताबिक भारत का हर नागरिक अपनी जमीन बेचने और खरीदने के लिए स्वतंत्र है। यह उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री से सरकार को राजस्व में नुकसान तो हो रहा है साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। एडवोकेट डा. मेवा सिंह ने बताया कि मंच की ओर से राजस्व विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर, उपायुक्त पंचकूला, उपायुक्त अंबाला, सब रजिस्ट्रार कालका, सब रजिस्ट्रार अंबाला को नोटिस दिया गया है। इन नोटिस में मांग की गई है कि एक माह के भीतर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी।