पंचकूला। सोनीपत के गन्नौर स्थित गांव गढ़ी बलिंदा के सरकारी स्कूल में गेट का मेहराब गिरने से 11 साल की मासूम की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने इस दर्दनाक हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन, सुरक्षा और गरिमा के अधिकार पर चोट माना है। मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के तमाम स्कूलों की सेफ्टी जांच कर कंडम इमारतों को सील करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों का सबसे सकारात्मक असर पंचकूला में दिखा है। जिला शिक्षा विभाग ने आयोग के आदेश का इंतजार किए बिना ही दो स्तर पर काम शुरू कर दिया था। डीईओ, डीईईओ, चारों खंडों के बीईओ, सीएमसी इंचार्ज की कमेटी ने स्कूलों की जांच पूरी की।
विभाग ने पहले ही जिले की 67 जर्जर और कंडम इमारतों को चिह्नित कर लिया था। इसके लिए जिला परियोजना अधिकारी (डीपीसी) जोगिंदर लाठर के नेतृत्व में एसडीओ और जेई की टीम ने रिपोर्ट तैयार की और कई जगह तोड़फोड़ का काम भी शुरू किया। डेढ़ महीने में जिले की 35 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। अब शेष स्कूलों में कंडम इमारतों पर इस तरह की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ताजा पब्लिक नोटिस निकालने जा रहा है।
जनसुविधा ढांचों का सर्वे : जिले के सभी स्कूलों से बालक, बालिका और दिव्यांग शौचालयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए स्कूलों को शाैचालय सुनिश्चित करने के संबंध में प्रमाण देना होगा। इसका मकसद सिर्फ शौचालय गिनना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि छात्राओं और दिव्यांग बच्चों को सम्मानजनक और सुरक्षित सुविधा मिल रही है या नहीं।
सोनीपत जैसा हादसा पंचकूला में न दोहराया जाए, इसके लिए हर स्कूल की छत, गेट, चारदीवारी की दोबारा जांच कराई है। हालांकि, जिला में कंडम भवनों को हटाने की डेढ़ महीने से कार्रवाई की जा रही है।- जोगिंदर लाठर, जिला परियोजना अधिकारी शिक्षा विभाग, पंचकूला