बड़ी राहत: 400 यूटी कर्मचारियों को मिलेंगे सरकारी आवास
जर्जर हो चुके इन मकानों के रेनोवेशन के लिए प्रशासन जारी करेगा अगले महीने टेंडर
शहर में हैं फिलहाल कुल 13728 सरकारी मकान
प्रशासन ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आदेश जारी किए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। यूटी कर्मचारियों को सरकारी आवास अलॉट कराने के लिए प्रशासन बड़ी पहल करने जा रहा है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि जो मकान जर्जर हो चुके हैं उनकी तुरंत मरम्मत कराई जाए। इसके लिए मार्च में टेंडर निकाला जाएगा। शहर में कुल 13728 सरकारी मकान हैं। इसमें 400 सरकारी मकान जर्जर हालत में हैं। इन्हें रेनोवेट कराकर जरूरतमंदों को अलॉट किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
फाइनेंस सेक्रेटरी अजोय कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे अलॉटमेंट के दायरे में आने वाले मकानों की संख्या बढ़ जाएगी और कर्मचारियों सहित जिन कैटेगरी के लोगों को भी इनका आवंटन होता है उन्हें मकान मिल पाएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी के मुताबिक हाल ही में इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया गया है कि जिन जर्जर मकानों को ठीक किया जाना है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। करीब 400 मकान ठीक होने वाले हैं और जल्द ही इनका टेंडर जारी किया जाएगा। हर मकान में अलग अलग तरह की रेनोवेशन होनी है। उम्मीद है कि जल्द ही इन मकानों को भी अलॉटमेंट की सूची में शामिल किया जाएगा।
सर्वे से हुआ फायदा
इस समय प्रशासन के पास कुल 13728 मकान हैं। इनमें सेक्टर 22 में 1196, सेक्टर 23 में 1591, सेक्टर 24 में 1019, सेक्टर 20 में 2447, सेक्टर 19 में 926, सेक्टर 27 में 752 मकान हैं। बीते दिनों जब हाउस अलॉटमेंट का काम आईएएस जितेंद्र यादव के हवाले था तो उन्होंने हाउस अलॉटमेंट कमेटी को स्पेशल निर्देश दिए थे कि मकानों का सर्वे कराया जाए। इस सर्वे का फायदा यह हुआ कि एक तो यह पता लगा कि कौन सा मकान किसके नाम अलॉट है और दूसरा किसी मकान में कोई अवैध तौर पर तो नहीं रह रहा।