चंडीगढ़। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और सहायक सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) के तहत 2,941.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
वीरवार को समग्र शिक्षा अभियान की कार्यकारी कमेटी की तीसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग को हिदायत की कि वह विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शैक्षिक तरीकों से गुणात्मक और प्रतियोगी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। महाजन ने कहा कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 591.25 करोड़ रुपये, जबकि आईसीटी और डिजिटल पहलकदमियों के लिए 250.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एडब्ल्यूपी और बी के प्रमुख हिस्सों जैसे प्री-प्राइमरी शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, वेतन, व्यावसायिक शिक्षा, समूची शिक्षा और विद्यार्थियों को वर्दियां और पाठ्य-पुस्तकें मुहैया करवाने के लिए 1296.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृृष्ण कुमार ने मुख्य सचिव को बताया कि राज्य के स्कूलों में 2,666 सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। 2020-21 के दौरान राज्य के सरकारी स्कूलों में दाखिले में 15.07 फीसदी का विस्तार दर्ज करने के साथ-साथ अब तक राज्य में 12,976 स्कूल पहले ही स्मार्ट स्कूलों में तबदील किए जा चुके हैं।