शराब माफिया पर शिकंजा, ठेकों की
नीलामी में अब नहीं चलेगा ‘खेल’
- चंडीगढ़ में पहली बार 98 ठेकों की ई-टेंडरिंग से होगी नीलामी
- प्रशासक की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में हुआ फैसला
- ई-टेंडरिंग प्रक्रिया सीखने के लिए विभाग देगा ट्रेनिंग
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शराब कारोबार के सिंडिकेट को खत्म करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार शहर के 98 ठेकों की ई-टेंडरिंग से नीलामी का निर्णय लिया है। शुक्रवार को यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, विभाग की तरफ से अभी ठेकों की नीलामी की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जब भी ठेकों की नीलामी होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी। चूंकि प्रक्रिया सिटी ब्यूटीफुल में पहली बार लागू हुई है, इसलिए विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी इसे सीख रहे हैं। बाकायदा इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग की पॉलिसी के अनुसार इस बार अर्बन और रूरल एरिया में तीन-तीन की ग्रुपिंग कर लिस्ट तैयार की जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन किसी चुनौती से कम नहीं होगा
इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की अच्छी जानकारी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई पता ही नहीं है। ऐसे में ठेकों की नीलामी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ठेकों की नीलामी से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी।
विभाग की साइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन
ठेकों की नीलामी से पहले आवेदन की तारीख विभाग की ओर से प्रकाशित की जाएगी। निर्धारित तारीख के मुताबिक इच्छुक लोग आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसे ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता वे पहले प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पारदर्शिता के लिए लिया निर्णय
इस संदर्भ में एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ का कहना है कि मीटिंग में फैसला लिया गया है कि ठेकों की नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए शहर में पहली बार ई-टेंडरिंग की जाएगी। प्रक्रिया शुरू होने पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी नीलामी की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही उच्चाधिकारियों की ओर से तारीख निर्धारित की जाएगी, सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। फिलहाल, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं।