कर्मचारियों ने प्रशासन को दिया हड़ताल का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के फैसले के तहत फेडरेशन ऑफ यूटी इंप्लाइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के आह्वान पर वीरवार को यूटी और एमसी के अलग-अलग विभागों से भारी संख्या में कर्मचारियों ने सेक्टर-17 में रैली व प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन को 8 व 9 जनवरी को की जा रही दो दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया।
रैली में बिजली, पानी, बागवानी, सड़क, बाल कल्याण परिषद, सिटको, वीडीओ, एमसी मनीमाजरा, कैपिटल प्रोजेक्ट, सफाई कर्मचारी आदि 18 यूनियनों से संबंधित हजारों कर्मचारी शामिल हुए। इनकी प्रमुख मांगों में 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने, डेलीवेज, वर्कचार्ज कांट्रेक्ट, आउटसोर्स हर प्रकार के कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने व नियमित भर्ती शुरू करने, कम से कम वेतन 18000 रुपये प्रति महीना देने व सभी के लिए 6000 रुपये प्रति माह पेंशन देने, श्रम कानून में मजदूर विरोधी संशोधन रद्द करने, मृतक कर्मियों के आश्रितों को पंजाब पैटर्न पर नौकरी देने, भर्ती व प्रमोशन के नियमों में संशोधन करने, कांट्रैक्ट कर्मियों को आउटसोर्स एजेंसियों की बजाय दिल्ली की तर्ज पर सीधे विभागों द्वारा रखने, यूटी इंप्लाइज सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम के सफल उम्मीदवारों को उस समय की दरों पर ही मकान देने व ड्रा में असफल रहे कर्मियों के लिए भी स्कीम शुरू करने आदि शामिल हैं। रैली को फेडरेशन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी के अलावा अन्य नेताओं ने संबोधित किया।