चंडीगढ़। हरियाणा के 138 नए पंजीकृत करदाताओं पर संदिग्ध लेनदेन की गाज गिरी है। आबकारी एवं कराधान विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने इन्हें जीएसटी के तहत शून्य कर दिया है। इन करदाताओं की पहचान टैक्स रिसर्च यूनिट ने डाटा विश्लेषण क्षमता के आधार पर की है। इन संदिग्ध करदाताओं का विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भौतिक सत्यापन किया। जिसमें बताया गया कि 138 मामलों में से 69 मामले फर्जी या गैर-मौजूद हैं। इन संस्थाओं के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला है कि करदाताओं की 1182.23 करोड़ रुपये की क्रेडिट राशि पास हुई है। इन मामलों को संबंधित जिला कार्यालयों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
कर अनुसंधान इकाई नियमित अंतराल पर इन मामलों की प्रगति की निगरानी करेगी। अब तक विभाग ने 15 करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है। 69 करदाताओं से 28.54 लाख रुपये की वसूली प्रभावित हुई और 31.63 करोड़ रुपये का क्रेडिट अवरुद्ध हुआ है। विभाग उन लाभार्थियों की भी जांच कर रहा है, जिन्होंने इन फर्जी करदाताओं क्रेडिट पास किया है। ये लाभार्थी संस्थाएं फर्जी लेनदेन से होने वाली वसूली के लिए भी उत्तरदायी होंगी।