उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय

उधर महापंचायत को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 15 अप्रैल से टोल शुरू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया गया तथा अब एक मई से टोल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उधर महापंचायत में जुटे लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि टोल शुरू नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए पलवल व फरीदाबाद के लोग किसी भी हद तक जाएंगे।
पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि गदपुरी में टोल लगाना पूूरी तरह से गैर कानूनी है। एनएचएआइ के नियमानुसार 60 किलोमीटर की परिधि के अंदर दो टोल नहीं लगाए जा सकते। इसके अलावा नगर निगम व नगर परिषद सीमा के अंदा 10 किलोमीटर क्षेत्र में टोल नहीं लगा सकता तथा टोल लगाने के लिए सरकार से हुए एमओयू के अनुुसार दिल्ली से आगरा तक सिक्स लेन बनाने तथा सभी पुल सिक्स लेन बनाने के बाद ही टोल लगाया जा सकता है, लेकिन पलवल में बनाया गया एलीवेटिड पुल चार लेन का है। इसलिए टोल लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने पंचायत में मौजूद लोगों से अपील की कि वे आरटीआइ के तहत राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगे कि टोल लगाने के लिए जो शर्तें थीं, उन्हें कितना पूरा किया जा रहा है। उसके अलावा मौजूद वकीलों से उच्च न्यायालय में जाने के लिए सारी कानूनी प्रक्रिया देखने के बाद याचिका दायर करने के लिए केस तैयार करने को कहा।
महापंचायत में अन्य वक्ताओं ने कहा कि टोल हटवाने के लिए पंचायत जो निर्णय लेगी गांवों के लोग खासकर युवा वर्ग पूरी तरह से टोल पर पहुंचकर विरोध में शामिल होंगे। युुवाओं ने हाथ उठाकर हर तरह की लड़ाई टोल के खिलाफ लड़ाई में नेताओं के आदेश पर चलने का आश्वासन दिया।
महापंचायत को पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, टेकचंद शर्मा, इजराइल खान, शशि बाला तेवतिया, रतन सिंह सोरोत, देवेंद्र तेवतिया, गिरीश भारद्वाज, राजीव लांबा, ओम प्रकाश गुप्ता, कुलदीप कौशिक, जगन डागर ने भी अपने विचार रखे।