ऑनलाइन सेवाओं के लिए स्कूलों को बजट आवंटित
अमर उजाला ब्यूरो
हथीन। जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों को अब किसी भी तरह के ऑनलाइन काम के लिए साइबर कैफे या अन्य विकल्पों की ओर ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने अलग से बजट जारी कर दिया है। स्कूल परिसर में लंबे समय से इंटरनेट सेवाओं की बाट जोह रहे अध्यापकों को इससे राहत मिलेगी।
शर्मा ने बताया जिले के प्रत्येक माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को इंटरनेट के लिए हाल ही में 4242 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से लगभग सभी विभागीय काम ऑनलाइन हो रहे हैं। इस कड़ी में अध्यापकों को स्कूल में होने वाली गतिविधि व कई तरह के कार्यों की रिपोर्ट जिला कार्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय भेजनी होती है। इसके अलावा उन्हें अपने अवकाश व प्रमोशन से संबंधित रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अपडेट करना होता है। स्कूलों में इंटरनेट सेवाएं नहीं होने से अध्यापकों को इसमें परेशानी आती थी। अभी तक विभागीय मेल के जवाब भी अध्यापकों को अपने मोबाइल से देने पड़ते थे, वहीं अब इंटरनेट सेवाओं के बजट मिलने पर सभी को राहत मिली है। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जिले के माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को बजट जारी किया गया है। यह बजट प्रत्येक महीना 707 रुपये दिया जाएगा।