रेवाड़ी। प्रशिक्षण अवधि को सेवाकाल में शामिल करने और सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग को लेकर प्रशिक्षु पटवारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को राजीव चौक पर एकत्रित होकर प्रशिक्षु पटवारी लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीटीएम जितेंद्र कुमार को डीसी अभिषेक मीणा के नाम ज्ञापन सौंपा।
साथ ही कहा है कि 15 मार्च तक अधिसूचना जारी नहीं होती है तो सभी प्रशिक्षु पटवारी 16 मार्च से सीएम हाउस और डीएलआर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे जिसकी जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी।
प्रशिक्षु पटवारी कृष्ण कुमार ने कहा कि वे 1 जनवरी 2025 से पटवार प्रशिक्षण स्कूल और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण ले रहे हैं लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं।
इन घोषणाओं में पटवार प्रशिक्षण की अवधि को डेढ़ साल से घटाकर 1 साल करना, प्रशिक्षण अवधि को सेवाकाल में शामिल करना और प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण वेतन देने की घोषणाएं शामिल थीं। 15 महीने बीत जाने के बाद भी इन घोषणाओं को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
दीपक कुमार व सुनील ने बताया कि 10 मार्च 2026 को डीएलआर कार्यालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रशिक्षण अवधि को चार महीने और बढ़ा दिया गया है। प्रशिक्षु पटवारियों का कहना है कि यह फैसला उनके साथ अन्याय है।
उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती और उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन, टीए और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक वे डीसीएस या अन्य जोखिम भरे कार्य नहीं करेंगे।
जोखिम भरे काम करना सुरक्षित नहीं : लीना
लीना और हिमांशु ने यह भी बताया कि 16 फरवरी को जारी एक पत्र के अनुसार फिलहाल किसी भी प्रशिक्षु पटवारी को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में जोखिम भरे काम करना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को सभी प्रशिक्षु पटवारी अपनी मांगों को लेकर डीएलआर कार्यालय भी पहुंचे थे जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 15 मार्च तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और वेतन एरियर के साथ दे दिया जाएगा।