महेंद्रगढ़। शिक्षा के हब के रूप में पहचान बना चुके शहर में गांवों से आकर बसने वाली आबादी और किरायेदारों ने भार बढ़ा दिया है। इनका रिकार्ड न ही तो नगर पालिका के पास है और न ही अन्य किसी विभाग के पास है।
वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के रिकार्ड से दोगुनी आबादी भी शहर में ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले रही है। इस आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी नगर पालिका के पास पर्याप्त सुविधाएं एवं संसाधन कम पड़ रहे हैं। वहीं अन्य प्रदेशों एवं जिलों से आकर महेंद्रगढ़ में आजीविका कमाने वाले किरायेदारों का भी रिकार्ड न ही तो पुलिस के पास है और न ही नगर पालिका के पास।
वर्तमान में स्थिति यह है कि नगर पालिका, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग तीनों को ही आबादी का सही अंदाजा नहीं है, जिसके कारण इनके पास सुविधाओं का लगातार अभाव बनता जा रहा है। 15 सालों के दौरान लगातार शहर में आबादी बढ़ रही है, सुविधाएं वहीं की वहीं हैं। पार्षदों का कहना है कि इसके लिए स्थानीय नेताओं के साथ-साथ पार्षदों व नपा के अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए वर्तमान आबादी पर्याप्त है।
वर्तमान में शहर की आबादी करीब एक लाख है, लेकिन 16500 प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। नपा का दर्जा बढ़ाने के लिए जिम्मेदारों के पास पर्याप्त डेटा होना जरूरी है। इसके बाद अधिकारी सर्वे कराकर सही आंकलन करें। सभी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध होने के बाद ही यह योजना सिरे चढ़ पाएगी।- ममता सोनी, पार्षद वार्ड नंबर 4
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नगर पालिका के पास सीमित संसाधन और सुविधाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। अवैध कॉलोनियों में जिम्मेदार भी सुविधाएं उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर देते हैं। जब तक नगर परिषद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक संसाधन भी नहीं बढ़ पाएंगे।- रजनेश चेतन यादव, पार्षद वार्ड नंबर दो
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जल्द ही सभी पार्षद मिलकर शहरी आबादी का सर्वे कराने के लिए प्रस्ताव पास करें। जब तक रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं होगा तब तक आबादी के हिसाब से सुविधाएं भी उपलब्ध कराने में परेशानी बनी रहेगी। नगर पालिका होने के कारण इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधनों, बजट, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। - मंजू कौशिक, उप प्रधान नगर पालिका महेंद्रगढ़
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शहर का सर्वे कराकर बड़ी आबादी वाली कॉलोनियों को स्वीकृति दिलाकर नगर परिषद की राहें भी आसान होंगी। नियमानुसार अस्वीकृत कॉलोनियों के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना नपा के दायरे से बाहर है। दो दशक में बहुत बड़ी आबादी शहर की अवैध काॅलोनियों में बस गई है। इसका रिकाॅर्ड भी नपा के पास नहीं है। - बिजेंद्र यादव, पूर्व प्रधान नगर पालिका महेंद्रगढ़