लोगों को दिया जा रहा मालिकाना हक प्रमाण पत्र

उन्होंने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे इस काम को लगातार मानीटर करें। उन्होंने कहा कि लोगों को रजिस्ट्री देने के काम को पूरा करने के लिए पूरी लगन व समर्पित भाव से काम करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए माप व पैमाइश की गई है। इसके बाद अब लोगों को मालिकाना हक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना से संपत्ति को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रम की स्थिति बनी रहती थी वह दूर होगी। इससे गांव के विकास तथा योजना बनाने में आसानी होगी। ग्रामीण अपनी संपत्ति के बदले बैंक से ऋण भी ले सकेंगे। अब ग्राम पंचायत के पास गांव का सही रिकार्ड व मानचित्र होगा जिसका उपयोग भवन निर्माण आदि में किया जाएगा। साथ ही अवैध कब्जों को हटाने में आसानी होगी।
उन्होंने बताया कि अभी तक 18 गांवों में 882 नागरिकों को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। इस काम में तेजी लाई जाए। राजस्व व पंचायत विभाग मिलकर दावे व आपत्तियों को निपटाने का काम जल्द करें।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा, एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, एसडीएम महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।