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Mahendragarh-Narnaul News: तीन विभागों की टीम पहुंची खुडाना, आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू

Tue, 09 Jul 2024 01:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
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फोटो संख्या:73- गांव खुडाना के राजपूत धर्मशाला में कैंप लगाकर पोर्टल के माध्यम से जमीन हस्तांतर
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महेंद्रगढ़। आईएमटी खुडाना को लेकर एक बार फिर से ई-भूमि पोर्टल पर जमीन का विवरण अपलोड कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब लोगों को उम्मीद है कि दो माह में ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की स्वीकृति देने की प्रक्रिया पूरी होने से इसका प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। सोमवार सुबह 9 बजे तीन विभागों के आठ अधिकारियों की टीम गांव खुडाना की राजपूत धर्मशाला में पहुंची।
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हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी (एचएसआईआईडीसी) ढांचा विकास निगम की टीम में वरिष्ठ प्रबंधक ज्ञानवीर पुनिया, कंवर सिंह व अमित पटवारी, एलडीसी प्रदीप कुमार, राजस्व विभाग की टीम में गिरदावर नरेश सिंह, पटवारी जोगेंद्र व खंड विकास व पंचायत विभाग की ओर से एसईपीओ मोहनलाल व ग्राम सचिव मदनलाल की टीम पहुंची।
हालांकि पहले दिन इंटरनेट व अन्य व्यवस्थाओं के चलते काफी परेशानियां हुईम, लेकिन पोर्टल शुरू होते ही एक किसान की ओर से नौ कनाल भूमि की स्वीकृति ई-भूमि पोर्टल पर दी गई।
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स्टेट हाईवे 148बी से प्रस्तावित आईएमटी स्थल तक कुल 37 एकड़, 9 कनाल 12 मरला भूमि ग्राम पंचायतों, मलकियत की लगती है। गांव आकोदा खेल मैदान के पास से गुजर रहे स्टेट हाईवे 148बी से खुडाना आईएमटी भूमि तक रास्ता नंबर दो के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 148बी से आईएमटी तक दो मुख्य रास्ते बनाए जाएंगे।
ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि डॉ. नरेश सिंह तंवर ने बताया कि सोमवार से गांव की राजपूत धर्मशाला में अस्थाई कार्यालय बनाकर विभागों ने आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि अपलोड कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी दो दिनो में तेजी से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों की टीम की ओर से ग्रामीणों का सहयोग किया जा रहा है।
एचएसआईआईडीसी की ओर से अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में राजस्व विभाग द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर जमीन अपलोड कराने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए गांव में नियमित रूप से एक टीम बैठेगी। राजस्व विभाग की ओर से ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की स्वीकृति देने के लिए सहयोग किया जा रहा है। आगामी दो माह तक पोर्टल खुला रहेगा, किसान व ग्राम पंचायतें स्वीकृति प्रदान कर सकती हैं।
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-ज्ञानवीर पूनिया, वरिष्ठ प्रबंधक एचएसआईआईडीसी महेंद्रगढ़
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