प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में लाभार्थियों की सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं।ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से 27 अप्रैल 2016 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा को जारी किए गए पत्र पर कार्रवाई करते हुए यह जिला स्तरीय एपीलेट कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और एक गैर सरकारी सदस्य कंवर सिंह सुपुत्र बुधराम गांव खानपुर को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से आने वाली रिपोर्ट व शिकायत की सुनवाई करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की सही वस्तुस्थिति का पता करेगी और उसके आधार पर इस योजना के लाभार्थियों के लिए बनने वाली अंतिम सूची में नाम काटने व जोड़ने का फैसला करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
नारनौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्णशीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 से 2018.19 तक तीन वर्षों में 81975 रुपये खर्च होंगे। इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी। मकानों की कीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।