कनीना। कनीना उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के बकाये बिजली बिल को लेकर विभाग सख्त हो गया। जिन ग्राम पंचायतों पर बकाया है उसकी डिफाॅल्टर सूची जारी कर दी गई है। निगम का करीब 13 से अधिक ग्राम पंचायतों पर तकरीबन चार करोड़ बिजली बिल बकाया है।
इन ग्राम पंचायतों को 10 अक्तूबर तक बिजली बिल जमा करने के आदेश जारी किए गए हैंं। इसके बाद बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए जाएंगे। बिजली निगम के एसडीओ उमेश वर्मा ने बताया कि 30 जून 2025 तक उपमंडल की कई पंचायतों व उपभोक्ताओं पर चार करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि दर्ज है।
निगम ने बार-बार नोटिस देने और समय-समय पर अपील करने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। अब निगम ने डिफाॅल्टर ग्राम पंचायत उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक बकाया राशि गांव ढाणा ग्राम पंचायत पर 60 लाख 23 हजार रुपये है। गांव छिथरोली गांव में 46 लाख रुपये, इसराणा में 38 लाख 97 हजार रुपये बकाया है।
काकराला में 34 लाख 42 हजार रुपये और नांगल गांव में 25 लाख 74 हजार रुपये, गांव सीहोर में 88 लाख रुपये, उन्हाणी गांव में 33 लाख रुपये, गांव कपूरी की ग्राम पंचायत पर आठ हजार रुपये, झाड़ली में एक लाख 34 हजार रुपये, गाहडा में तीन लाख 59 हजार रुपये का बकाया है।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ मामलों को पीडीसीओ केस के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें चेलावास, भड़फ, धनोंदा, गाहड़ा, झाडली, कपूरी, मोहनपुर, पडतल और रामबास गांव शामिल हैं। इन गांवों के उपभोक्ताओं पर लाखों रुपये की बकाया राशि है। मोहनपुर पर 11 लाख 32 हजार रुपये, पडतल पर 4 लाख 62 हजार व 4 लाख 16 हजार रुपये बकाया है।
एसडीओ उमेश वर्मा ने कहा कि निगम उपभोक्ताओं को बार-बार मौका देता रहा है, लेकिन अब जिन उपभोक्ताओं ने बकाया जमा नहीं कराया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने चेतावनी दी है कि पीडीसीओ केस दर्ज उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई काटी जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
उन्होंने अपील की कि सभी उपभोक्ता तुरंत अपने बकाया बिल जमा कराएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि उपभोक्ता समय रहते बिल जमा कर देते हैं तो निगम सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा, लेकिन जानबूझकर टालमटोल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।