जिले में इस समय 8 जगह सरकार की ओर से माइनिंग (खनन) की मंजूरी दी गई है। इन स्थानों के अलावा कहीं भी माइनिंग की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कड़ी कार्रवाई करेगी। यह निर्देश उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बुधवार को लघु सचिवालय में जिला माइनिंग टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए।
जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस, खनन विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग की टीम समय-समय पर माइनिंग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करें। उपायुक्त ने कहा कि दोहान तथा कृष्णावती नदी में रात को टीम लगातार औचक निरीक्षण करें। अंतर राज्य बॉर्डर पर पैमाइश के संबंध में डीसी ने निर्देश दिए कि साथ लगते दोनों सब डिवीजन के एसडीएम व संबंधित अधिकारी मीटिंग बुलाकर पैमाइश की कार्रवाई शुरू करें। बैठक के दौरान जिला मिनरल फंड के संबंध में भी नए प्रस्ताव पर विचार करने से पहले पिछले कार्यों को संपन्न करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि वे खुद भी समय-समय पर फील्ड में औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा, एसडीएम नारनौल डॉ. जितेंद्र सिंह, एसडीएम नांगल चौधरी रमित यादव, नगराधीश मनजीत कुमार व जिला खनन अभियंता डॉ. राजेश कुमार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।