नारनौल। जिले में नवंबर महीने के दौरान सरकारी सर्वेक्षण की विशेष मुहिम चलेगी। इसके तहत सरकारी सर्वेक्षक गांवों और शहरी क्षेत्रों में घर-घर और प्रतिष्ठानों पर जाकर लोगों से रोजगार, आमदनी, कर्ज, निवेश और खर्च से जुड़े सवाल पूछेंगे। इन सर्वेक्षणों के जरिये जिले के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी।
यह अभियान भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग के उप-क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक की ओर से चलाया जा रहा है।
कार्यालय के वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी जयभगवान ने बताया कि देश में इस तरह के सर्वेक्षण वर्ष 1950 से लगातार किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने और पहले से चल रही योजनाओं के असर का आकलन करने में मदद मिलती है।
रोजगार से लेकर महंगाई तक की जुटेगी जानकारी
इस अभियान में आवधिक श्रम बल, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम, राष्ट्रीय घरेलू आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश, स्थिति मूल्यांकन, प्रवासन और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से जुड़े सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनके माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कितने लोग रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार हैं, परिवारों की आमदनी कितनी है, लोग कितना कर्ज लेते हैं और कितने लोग रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं। इसके अलावा छोटे कारोबार और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों की जानकारी भी जुटाई जाएगी।
इन गांवों और क्षेत्रों में पहुंचेगी टीम
गैर-निगमित उद्यम सर्वेक्षण के लिए नारनौल के विभिन्न ब्लॉक और श्योरामनाथपुरा को चुना गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सर्वे धनौंदा, कनीना, नारनौल, कोरियावास और नावा सतनाली में होगा। प्रवासन सर्वेक्षण बास और पाथेडा में किया जाएगा। ऋण एवं निवेश तथा कृषि परिवारों की स्थिति का सर्वे नारनौल, मंदोला और गहली में होगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नारनौल क्षेत्र में और राष्ट्रीय पारिवारिक आय सर्वेक्षण सिसोठ गांव में किया जाएगा।