असली मजदूरों को लाभ देना नहीं चाहती सरकार : सुभाष पांचाल

उन्होंने कहा कि सरकार असली मजदूरों को लाभ देना ही नहीं चाहती। सरकार को चाहिए 90 दिन की वेरिफिकेशन का कार्य ट्रेड यूनियन को दिया जाए। इससे असली नकली मजदूरों की पहचान हो सके। पूरे प्रदेश में लगभग 22 लाख निर्माण के मजदूर हैं, लेकिन कोरोना काल में पंजीकृत मजदूर साढे़ तीन लाख रह गए थे। इसमें कोरोना काल में दो लाख मजदूरों को लाभ मिला सरकार को ब्लॉक वाइज कैंप लगाकर मजदूरों का पंजीकरण करना चाहिए। इससे मजदूरों को लाभ मिल सके और यूनियन का प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल किया जाए। 90 दिन की वेरिफिकेशन करने को कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है लाभ दिलवाने के नाम पर मजदूरों से मोटे पैसे वसूल किया जा रहे हैं। इस अवसर पर कामरेड रमेश, कामरेड सुलतान जांगड़ा, सुरजभान, सुरेश करसोला, दीनदयाल मौजूद थे।