नारनौल। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने मनरेगा को अब विकसित भारत जीरामजी विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब सरकार ने 100 की बजाए 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है।
सांसद शुक्रवार को पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी जिले में अब हर गांव का विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम करें। जिस प्रकार शहरों का मास्टर प्लान बनता है, ऐसे प्लान बनकर गांव का विकास करें। गांव में किसी भी योजना के तहत विकास हो वो सभी विलेज डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से करवाया जाए।
इस बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक ओमप्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव, एडीसी उदय सिंह, पूर्व विधायक सीताराम यादव व बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
जी रामजी में 6,024 श्रमिकों को काम मिला
सांसद ने बताया कि मनरेगा जो अब विकसित भारत जी रामजी योजना है। उसमें वर्तमान में 20,660 सक्रिय श्रमिक विकास कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। अब तक 6,024 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया गया है जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
जिले में 80 तालाबों पर काम जारी
सांसद ने बताया कि जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 80 तालाबों की पहचान की गई थी। सभी 80 पर काम शुरू हो चुका है। इनमें से 10 सरोवर पूरी तरह तैयार हैं और 38 पर काम तेजी से चल रहा है।
योजना के तहत 1192 घरों को मंजूरी
सांसद ने बताया कि बेघरों को पक्का मकान देने के लक्ष्य में जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुल 1,219 पात्र आवेदकों में से 1,192 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 1,137 लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।
स्वयं सहायता समूह से 2,049 नए परिवारों को जोड़ा
सांसद ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में अब तक 1,773 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 2,049 नए परिवारों को इन समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है।
31 ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे
स्वच्छता के क्षेत्र में जिले ने ठोस प्रगति की है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए 244 के लक्ष्य के मुकाबले 109 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, 34 ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में से 31 सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।
बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण पर 210.60 लाख खर्च
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत शिक्षा, जल आपूर्ति और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 331.36 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 210.60 लाख रुपये खर्च कर 48 विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।