चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आतंकी हमले में घायल हुए बीएसएफ के पूर्व कांस्टेबल को दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि कल्याणकारी राज्य देश की रक्षा करने वाले जवान को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। यह फैसला महेंद्रगढ़ निवासी सत्यवीर सिंह की याचिका पर आया।
सत्यवीर सिंह अप्रैल 1988 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। दिसंबर 1991 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान उनके काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी और हड्डी टूट गई। वे फरवरी 1992 तक अस्पताल में रहे और हाथ में स्थायी विकृति रह गई।
वर्ष 1996 में मेडिकल बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 45 प्रतिशत आंकी। 2002 में उन्हें 12 हजार रुपये का एकमुश्त मुआवजा मिला। 2009 में उन्हें आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उनका कहना था कि मेडिकल आधार पर सेवा से मुक्त करने के आश्वासन पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी, लेकिन उन्हें सामान्य पेंशन दी गई।
सितंबर 2018 में उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर दिव्यांगता पेंशन मांगी। हाई कोर्ट ने पाया कि चोट ड्यूटी के दौरान लगी, इस पर अधिकारियों ने कोई विवाद नहीं किया। अदालत ने कहा कि जवान को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। ब्यूरो