मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी उपायुक्तों की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर बैठक की। इसमें मुख्य रूप से हर घर नल, स्वामित्व योजना तथा राजस्व रिकार्ड से संबंधित मामले शामिल रहे। उपायुक्त अजय कुमार ने इन विषयों की जानकारी दी।
बैठक के बाद डीसी ने अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत लाल डोरा में आने वाले सभी लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में 366 गांवों में ड्रोन मैपिंग हो चुकी है। विभिन्न गांवों में दावे व आपत्तियां मांगी गई हैं। विभिन्न माध्यमों से ग्रामीणों को जानकारी दी गई है ताकि अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो तुरंत दर्ज करवा सकें। अधिकारी जल्द से गांवों को लाल डोरा मुक्त करें।
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में लंबित जमाबंदी और इंतकाल का काम जल्द से जल्द पूरा करें। राजस्व से संबंधित हर रिकार्ड साथ ही साथ ऑनलाइन होना चाहिए।
हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से अब तक जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख 40 हजार 69 घरों में नल लग चुके हैं। जबकि, 10 हजार 126 नल लगने बाकी हैं। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी में नलकूप कनेक्शन होने चाहिए। जल संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर घर में नल में जल होना चाहिए। इस अवसर पर डीआरओ राजकुमार, एक्सईएन सुनील कुमार व मंगतूराम और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।