नारनौल। जिला उपभोक्ता न्यायालय में 2 साल से न्यायालय के चेयरमैन का पद रिक्त पड़ा है। इसी का परिणाम है कि उपभोक्ता न्यायालय में फिलहाल 1700 से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। न्यायालय में चेयरमैन का पद सितंबर 2023 से रिक्त है। इससे पहले रिटायर्ड एडीशनल सेशन जज आरके डोगरा चेयरमैन के पद पर नियुक्त थे।
इनके बाद से प्रदेश सरकार की ओर अब तक जिला उपभोक्ता न्यायालय में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के मामले लंबित पड़े हैं। न्यायालय में चेयरमैन के अलावा दो मेंबर की भी नियुक्ति भी प्रदेश सरकार की ओर से की जाती है।
फिलहाल न्यायालय में एक ही मेंबर रिटायर्ड डीईटीसी डीएम यादव ही नियुक्त हैं जबकि एक मेंबर का पद रिक्त चल रहा है। डीएम यादव ने बताया कि चेयरमैन व एक मेंबर का पद खाली होने के चलते अदालत में इस समय 1450 उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
इसके अलावा 250 मामले ऐसे हैं, जिनका निष्पादन किया जाना है, लेकिन चेयरमैन की गैरहाजिरी में वह भी नहीं हो पा रहे हैं।