नारनौल। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने कहा कि सरकार ने लगभग सभी प्रकार की सेवा अब ऑनलाइन कर दिया है। यह सभी राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आती हैं। इन कार्यों में देरी करने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी उनके लॉगिन पर आने वाले सभी प्रकार के सर्टिफिकेट की तुरंत वेरिफिकेशन करें। डीसी वीरवार को लघु सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी जिला प्रशासन की आंख, कान व नाक होते हैं। अपने-अपने क्षेत्र में हर चीज पर नजर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिले। डीसी ने बकाया इंतकाल के संबंध में सभी तहसीलों की बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार के निर्देश अनुसार इंतकाल चढ़ाने का कार्य रजिस्ट्री के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।