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Mahendragarh-Narnaul News: सरकारी कॉलेजों के विकास पर खर्च होंगे 54.57 करोड़ रुपये

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फोटो नंबर-03राजकीय महिला महाविद्यालय नारनौल। संवाद
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नारनौल। प्रदेश सरकार ने जिले के सरकारी कॉलेजों में छह विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए कुल 54.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसके साथ ही पहले से चल रहे निर्माण कार्यों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 25.38 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति भी दी गई है।
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स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर कक्षाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि अच्छे भवन और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही के लिए 84.60 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। इसमें से 30 प्रतिशत यानी 25.38 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इस राशि से जिले के कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और लंबित भुगतान भी किए जा सकेंगे।
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इन कॉलेजों में होंगे निर्माण कार्य
-स्वीकृत योजनाओं के तहत राजकीय महिला महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में 15.22 करोड़ रुपये खर्च कर आठ अतिरिक्त कक्षाएं और साइंस ब्लॉक बनाया जाएगा। इससे छात्राओं को पढ़ाई के लिए अधिक जगह और विज्ञान विषयों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
-राजकीय महाविद्यालय, नांगल चौधरी में 12.35 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक लाइब्रेरी और टीचिंग ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बेहतर जगह मिलेगी।
-राजकीय महाविद्यालय, अटेली में साइंस ब्लॉक की संशोधित लागत के लिए 1.45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 29 कक्षाओं वाले नए भवन के निर्माण पर 20.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल की संशोधित लागत के लिए भी 4.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
-राजकीय महिला महाविद्यालय, नारनौल में 94.59 लाख रुपये से चारदीवारी, गार्ड रूम और मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। इससे कॉलेज परिसर की सुरक्षा बेहतर होगी।
हजारों विद्यार्थियों को होगा फायदा
आरती सिंह राव ने कहा कि शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाने में मदद करता है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के विद्यार्थियों को भी अपने आसपास बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलें। इन निर्माण कार्यों के पूरे होने से जिले के हजारों विद्यार्थियों को लाभ होगा। खासकर छात्राओं को बेहतर कक्षाएं और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
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