नारनौल। झुग्गी- झोपड़ियों में रह रहे बच्चों के उत्थान के लिए जिला प्रशासन विशेष कैंप लगाएगा। इन पुनरुत्थान कैंप के दौरान उन बच्चों के विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट सहित उनके भविष्य की योजना तैयार की जाएगी। इसी कार्ययोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) आनंद कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।
एडीसी ने कहा कि इस वंचित वर्ग को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं देना हम सब का कर्तव्य है। इस कार्य को अधिकारी केवल ड्यूटी के तौर पर न लेते हुए बल्कि इसे भावनात्मक तौर पर करें। इनमें जो बच्चे आंगनबाड़ी में दाखिल करने के लायक हैं, उन्हें वहां पर एडमिशन दिलाया जाएगा तथा जो बच्चे स्कूल की उम्र के हैं, उन्हें स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इन सभी बच्चों के उत्थान करने की सोच के साथ कैंप आयोजित किए जाने हैं। सरकार का भी बाल संरक्षण पर विशेष फोकस है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट तथा अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट सहित कागजात तैयार करवाने में अधिकारी खुद रुचि लेंगे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन लोगों के पास किसी भी प्रकार के कागजात नहीं मिलने पर यह अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे कागजात को पूरे करवाएं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद लगने वाले इन सभी कैंप का वे खुद दौरा करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों की सीधी भागीदारी रहेगी। एडीसी ने बताया कि जिले में लगभग 150 बच्चे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। यह अलग-अलग स्लम एरिया में रहते हैं। जिला प्रशासन ने इनका सर्वे करवाया है। इन सभी को स्वास्थ्य शिक्षा सहित तमाम प्रकार की सुविधा देना जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी है।