मजदूरों की मांगों को लेकर एआईयूटीयूसी चलाएगी अभियान

कामरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन काल मजदूरों को बीमारी व मौत के अलावा महंगाई, रोजगार समाप्त होने जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ा है लेकिन केंद्र या प्रदेश सरकार ने कोई राहत सहायता प्रदान नहीं की। प्रदेश सरकार ने घोषित 5000 रुपये की आर्थिक सहायता अभी तक नहीं दी है। राशन कार्ड से सरसों का तेल गायब कर दिया।
14 सूत्री मांगों को लेकर जिला में अभियान चलाया जाएगा। जिसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों, एजुसेट चौकीदारों, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन 21000 रुपये मासिक दिलाने, भवन निर्माण कारीगरों, मजदूरों को उनके तमाम हितलाभ दिलाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा।