अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित होंगी चौकियां

अंतरराज्यीय सीमा पर स्थापित होंगी चौकियां
-ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जाएगी
-ओवरलोड वाहनों पर कसेगा पूर्ण शिकंजा, ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयार किया प्लान
फोटो नंबर एक
अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। तय सीमा से ज्यादा वजन ढोने वाले ट्रांसपोर्टरों पर जिले में अब पूर्ण रूप से शिकंजा कसेगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से तैयार प्लान पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि ओवरलोड वाहनों को लेकर पूरे जिले के लोग परेशान हैं। रात के समय तो ओवरलोड वाहनों के कारण रोड पर चलना ही मुश्किल हो गया था। इसको लेकर रविवार के अंक में अमर उजाला ने ‘धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, लोगों ने जताया विरोध’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद से प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं इस बारे में सोमवार को उपायुक्त ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें डीसी गरिमा मित्तल ने बताया कि बताया कि इस सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर जरूरत के अनुसार चौकियां स्थापित होंगी जहां पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जाएगी।
डीसी ने बताया कि जिले में राजस्थान के बार्डर पर चौकी लगाई जा रही है। इसके अलावा खनन व क्रेशर के आसपास भी चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। यहां पर ट्रांसपोर्ट विभाग व पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभागों से स्टाफ की स्थिति का आंकड़ा एकत्रित कर लिया गया है। इसमें साफ्टवेयर के माध्यम से ड्यूटी लगेगी। एक कर्मचारी व अधिकारी की एक माह में दो बार ड्यूटी नहीं लगेगी। कंप्यूटर अपने-आप अधिकारी व कर्मचारी को सलेक्ट करेगा। इन सभी की तीन पारियों में तैनाती रहेगी।
डा. मित्तल ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त इसके नोडल अधिकारी होंगे। चेकिंग के प्वाइंट खुद उनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। बिना उनके संज्ञान में इन कर्मचारियों की मर्जी से चेकिंग नहीं होगी। इन कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि चौकी पर केबिन बनाने का काम पंचायत राज विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट पर कंप्यूटर, प्रिंटर, ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों की खरीद डीआईटीएस के माध्यम से होगी। इसके खर्च की अदायगी बाद में ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा।

अब केवल ई-चालान होंगे
नारनौल। उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया कि पूरे राज्य में ही 15 दिसंबर के बाद हाथ से चालान नहीं काटे जाएंगे। अब केवल एंड्रॉयड आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित डिवाइस के माध्यम से ही चालान काटे जाएंगे। इसके साथ छोटा सा वाई-फाई थर्मल प्रिंटर होगा। चालान कटते ही प्रिंट संबंधित पार्टी को देना होगा। इनकी व्यवस्था भी डीआईटीएस की तरफ से की जा रही है।

फोटो - उपायुक्त डा. गरिमा मित्तल।