कुरुक्षेत्र/लाडवा। प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव के समय किए अपने हर वादे को पूरा करेगी। इसी के तहत जहां शपथ लेने से पहले 25 हजार युवाओं को रोजगार देनेे का काम किया तो वहीं जल्द ही महिलाओं को भी 2100-2100 रुपये की सौगात भी जल्द मिलेगी। यही नहीं जल्द ही प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रिहायशी भूमि से वंचित दो लाख योग्य प्रार्थियों को जल्द ही 100-100 गज के प्लाॅट दिए जाएंगे, जिसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं।
यह एलान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। वे बुधवार को विधानसभा चुनाव व नई सरकार बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहली बार धन्यवादी दौरे पर पहुंचे थे। सबसे पहले उमरी गांव में सभा को संबोधित किया तो वहीं सभी संबंधित गांवों के लोगों का प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार पहले की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा तीव्र गति से कार्य करेगी। कार्य लंबित रखने का रिवाज नहीं रहेगा। अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं कि वे आलस छोड़कर विकास कार्यों व जनसमस्याओं को दूर करने का कार्य करें। उन्होंने ग्राम पंचायतों की ओर से दिए गए पत्रों में शामिल सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया वहीं गांव मथाना, दबखेडा, वडैचपुर, छलौंदी व गांव ध्यांग्ला को 21-21 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की।
इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा, प्रदेश संगठन सचिव राहुल राणा, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जिप उपाध्यक्ष डीपी चौधरी, पूर्व जिप अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, नवाब सिंह संधू, नायब सिंह पटाख माजरा, गुरनाम सिंह मंगौली, भाजपा नेता डाॅ. गणेश दत्त आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
बोले, कांग्रेस के लोगों ने तो बना ली थी पहले की तरह लूट की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सरकारी नौकरियां बिकती थीं। उसी तर्ज पर अब फिर कांग्रेस के लोग सत्ता में आने का भ्रम रखते हुए पर्ची-खर्ची के आधार पर भ्रष्टाचार मचाने का मन बना चुके थे। कई ने सरेआम इस मंशा को जग जाहिर भी कर दिया था लेकिन प्रदेश की जनता ने इन्हें करारा जवाब देते हुए सपनों पर पानी फेर दिया। सभी पार्टियों को वेंटिलेटर पर भेज दिया। कई विपक्षी दलों को अभी तक सुध नहीं आई है।
उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसल की एक-एक दाना खरीदा गया और किसी भी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आने दी, जबकि पंजाब में कोई चुनाव नहीं थे फिर भी पंजाब सरकार ने किसानों की फसल नहीं खरीदी और न ही फसलों का निर्धारित मूल्य दिया।