कुरुक्षेत्र। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कचरा प्रबंधन नियम 2026 जारी किए हैं। ये नए नियम गत 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, जिन्होंने नियम 2016 का स्थान लिया है। इन नियमों के तहत अब घरों और संस्थानों में तीन की जगह चार प्रकार के डस्टबिन रखने होंगे।
इन नियमों में कचरे को बेकार न मानकर एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने वीरवार को लघु सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने निकायों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कचरा पैदा करने वाले निर्माता, ब्रांड मालिक और थोक उत्पादकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही प्रशासन और नगर निकायों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। हर घर, दुकान और संस्थान को स्रोत पर ही कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है।
चार डस्टबिन होंगे अनिवार्य
कचरा अलगाव के लिए चार-स्तरीय डस्टबिन अनिवार्य होंगे, जिन्हें अलग-अलग रंगों में बांटा गया है। हरा डस्टबिन गीले कचरे जैसे रसोई का कचरा, सब्जी-फल के छिलके, बचा खाना, फूल और चायपत्ती के लिए होगा। नीला डस्टबिन सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी और रबर के लिए प्रयोग किया जाएगा। लाल डस्टबिन सैनिटरी कचरे, डायपर, सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन के लिए निर्धारित है। इसी तरह, काला डस्टबिन बल्ब, ट्यूबलाइट, पेंट के डिब्बे, दवाइयां, थर्मामीटर और ई-वेस्ट के लिए उपयोग किया जाएगा।
नियमों का पालन जरूरी : विवेक
विवेक आर्य ने बताया कि कचरा गाड़ियों में भी चार अलग डिब्बे होना जरूरी है। मिश्रित कचरा देने पर सफाईकर्मी उसे लेने से इन्कार कर सकते हैं। सभी घर, दुकान, स्कूल, कॉलेज, होटल, अस्पताल, सरकारी-निजी दफ्तर, सड़क विक्रेता और ठेले वालों को गीला-सूखा कचरा अलग रखना होगा। रोज 100 किलो से ज्यादा कचरा, 20,000 वर्गमीटर से बड़े परिसर या दिनभर में 40,000 लीटर पानी इस्तेमाल करने वाले संस्थानों को अपने स्तर पर कंपोस्टिंग या बायोमीथेनेशन करना होगा। नियम तोड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और जुर्माना लगाया जाएगा।