कुरुक्षेत्र। छुट्टी के बावजूद रविवार को जिला सचिवालय परिसर में विधानसभा सत्र जैसा नजारा देखने को मिला। यहां अतिथि अध्यापकों की ओर से मॉक विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब तीन घंटे तक सदन की पूरी कार्यवाही का प्रतीकात्मक मंचन किया गया। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस हुई। सदन में मुख्य रूप से अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का मुद्दा छाया रहा।
विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरते हुए अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग उठाई, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सरकार की योजनाओं का बखान किया। मॉक विधानसभा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। कुछ सदस्यों ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर सदन में पर्चे भी फेंके। लंबी बहस के बाद अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया।
राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से अदालतों के आदेशों के अनुसार वर्ष 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत नियमित करने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेताओं, अभिभावक संगठनों, एसएमसी, संयुक्त किसान मोर्चा, विद्यार्थियों और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, अधिवक्ता यूनियन, लेखक संघ, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और जन संघर्ष मंच कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मॉक विधानसभा को देखने के लिए सचिवालय परिसर से गुजर रहे लोग भी रुक गए।
इन्होंने निभाई विधानसभा में भूमिका
प्रतीकात्मक विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका पलविंद्र सिंह पन्नु और उपाध्यक्ष की भूमिका अशोक शास्त्री ने निभाई। अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का प्रस्ताव पूनम कुमारी ने रखा। स्कूल मर्ज करने के खिलाफ रेखा रानी और 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर टेट लागू करने के खिलाफ संजीव कुमार सिंगला ने प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री की भूमिका देवेंद्र सिंह और शिक्षा मंत्री की भूमिका महेश कुमार तेवतिया ने निभाई। प्रस्ताव का समर्थन भूपेंद्र सिंह, सुशीला, मधु बाला, राजविन्द्र सिंह चंदी, सुदेश कुमारी, कृष्ण नैन, वीर सिंह, महावीर सिंह दहिया, सुभाष लांबा, बलबीर सिंह, गुरजित सिंह, रणधीर सिंह कुण्डु, सुरेश कुमार और धर्मपाल धारसूल ने किया। नियमितीकरण का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। इसे 29 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली के दौरान राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।
अस्थायी व्यवस्था में बनाए रखना चाहती है सरकार : पूनम
अध्यापक नेता पूनम रानी, गुरजीत सिंह ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि अध्यापक नेताओं ने कहा अतिथि अध्यापक पिछले 21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय लगातार अस्थायी व्यवस्था में बनाए रखना चाहती है। मॉक विधानसभा के माध्यम से अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण, न्यायिक फैसलों और सरकार की जवाबदेही से जुड़े सवालों को सार्वजनिक मंच पर उठाया गया।