कुरुक्षेत्र/ शाहाबाद। विकसित भारत-विकसित हरियाणा के निर्माण में धीरपुर का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो मील का पत्थर साबित होगा। इससे किसान और उद्यमी समृद्धि होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेंगे तो वहीं प्रदेश लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। दुबई के सर्राफ ग्रुप का हरियाणा में निवेश हमारी आर्थिक नीतियों और व्यापार-अनुकूल माहौल को दर्शाता है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों का भी प्रतीक है। ये विचार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने व्यक्त किए।
वे शनिवार को उक्त डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा का लोकार्पण नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के सामर्थ्य, किसानों, व्यापारियों व उद्यमियों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुरुक्षेत्र की पहचान हमेशा से बड़े और साहसिक फैसलों के लिए रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। यह हरियाणा की धरती से पूरे उत्तर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया यह एक आधुनिक सुविधाओं से लैस कंटेनर डिपो है। इसके अलावा सर्राफ ग्रुप द्वारा पलवल में 115 एकड़ भूमि पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क संचालित किया जा रहा है। रेवाड़ी में भी 30 एकड़ भूमि पर ट्रांसशिप हब विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दुबई यात्रा के दौरान इज ऑफ डूइंग बिजनेस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस परियोजना को सहमति दी थी। ये आईसीडी परियोजना हरियाणा में लॉजिस्टिक व आर्थिक क्षेत्र की हमारी सरल नीतियों और गो-ग्लोबल अप्रोच पर मुहर है।
कस्टम क्लीयरेंस, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली- मुंबई की तर्ज पर अब यहां भी कस्टम क्लीयरेंस से लेकर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज तक की आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा तथा हरियाणा में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। ऐसी परियोजनाओं के चलते प्रदेश लॉजिस्टिक इंडेक्स में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश लगातार तीन वर्षों से लीड्स सर्वेक्षण में लैंड-लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी में हैं। किसान, छोटे-बड़े उद्यमी व व्यापारी, जब अपने उत्पाद को बंदरगाहों तक भेजते थे, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इस डिपो से न केवल लॉजिस्टिक्स की लागत में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी, बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, सर्राफ ग्रुप के वाइस चेयरमैन शराफुद्दीन सर्राफ, सर्राफ ग्रुप के अध्यक्ष सलाह सर्राफ भी मौजूद रहे।