कुरुक्षेत्र। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक मामले में बीमाधारक के नामित वारिस को 15 लाख रुपये की बीमा राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अन्य बीमा पॉलिसियों की जानकारी न देना दावा खारिज करने का आधार नहीं बन सकता।
मामले के अनुसार लाडवा तहसील के संभालखा गांव निवासी सुखदेव सिंह ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर बताया कि उनके पिता प्रीत पाल सिंह ने वर्ष 2019 में एलआईसी की 15 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी के लिए 1,43,388 रुपये का प्रथम प्रीमियम जमा कराया गया था और शिकायतकर्ता सुखदेव सिंह को नामित वारिस बनाया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 14 दिसंबर 2019 को उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने बीमा दावा प्रस्तुत किया। हालांकि एलआईसी ने 10 दिसंबर 2020 को पत्र जारी कर दावा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि बीमाधारक ने प्रस्ताव पत्र में अन्य बीमा पॉलिसियों की जानकारी नहीं दी थी।
शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उनके पिता किसान थे और अधिक शिक्षित नहीं थे। एलआईसी एजेंट ने स्वयं प्रस्ताव पत्र भरकर हस्ताक्षर करवाए थे। पॉलिसी जारी करते समय कंपनी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन मृत्यु के बाद दावा खारिज कर दिया गया। एलआईसी की ओर से तर्क दिया गया कि मामला अर्ली क्लेम होने के कारण जांच की गई थी, जिसमें बीमाधारक द्वारा अन्य पॉलिसियों की जानकारी छिपाने का तथ्य सामने आया।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के महावीर शर्मा बनाम एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फैसले का हवाला दिया। आयोग ने माना कि अन्य बीमा पॉलिसियों का उल्लेख न करना महत्वपूर्ण तथ्य की श्रेणी में नहीं आता और इसी आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। यह आदेश आयोग की अध्यक्ष डॉ. नीलिमा शांगला तथा सदस्य नीलम और रमेश कुमार की पीठ ने एलआईसी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये की बीमा राशि मृतक प्रीत पाल सिंह की मृत्यु तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे, इसके अलावा 11 हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च भी देने के आदेश दिए गए हैं।