कुरुक्षेत्र। राजस्व अदालतों की न्यायिक शक्तियां नियमित सिविल न्यायालयों को सौंपी जाएं। यह मांग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) हरियाणा ने उठाई है। यूनियन का कहना है कि राजस्व अधिकारियों के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियां होने से निष्पक्ष न्याय की अवधारणा प्रभावित होती है। इस मांग को लेकर प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और बार एसोसिएशनों के सहयोग से सभाएं व सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
शनिवार को राज्य अध्यक्ष एडवोकेट रणधीर सिंह की अध्यक्षता में जिला न्यायिक परिसर में हुई राज्य सचिव मंडल की बैठक में संगठन के विस्तार, अधिवक्ताओं की समस्याओं, न्यायिक सुधारों और संवैधानिक अधिकारों सहित 12 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद राज्य महासचिव एडवोकेट राजविंदर सिंह चंदी ने कहा कि राजस्व अधिकारियों पर पहले ही प्रशासनिक कार्यों का काफी बोझ है। ऐसे में उन्हें न्यायिक शक्तियां देना उचित नहीं है। उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे के लिए विशेष सिविल अदालतें स्थापित करने और व्यवस्था में बदलाव होने तक राजस्व अदालतों के फैसलों के खिलाफ सिविल न्यायालयों में अपील का अधिकार देने की मांग की।
राजस्व अदालतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एडवोकेट जसपाल सिंह उदासी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में संविधान, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की रक्षा के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। संगठन ने प्रदेश में दो हजार नए सदस्य बनाने और दो लाख रुपये चंदा एकत्रित करने का लक्ष्य भी तय किया। दिसंबर 2026 में कुरुक्षेत्र में राज्य कार्यकारिणी की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।