कुरुक्षेत्र। खेड़ी रामनगर गांव के एक व्यक्ति की 2012 में मृत्यु होने के बाद उनकी करीब 29 बीघा कृषि भूमि पर अधिकार के लिए दो महिलाओं के बीच विवाद चला। दोनों महिलाओं ने स्वयं को मृतक की पत्नी बताते हुए संपत्ति पर दावा ठोका। एक महिला (वादी) ने खुद को मृतक की विधिवत विवाहित पत्नी बताया जबकि दूसरी महिला (प्रतिवादी) ने लंबे समय तक साथ रहने और सामाजिक पहचान के आधार पर पत्नी होने का दावा किया। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उसका बेटा मृतक की जैविक संतान है और एक बेटी को मृतक ने गोद लिया था।
सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में करीब 12 वर्ष चले मुकदमे के बाद फैसला वादी के पक्ष में आया। अदालत ने वादी को मृतक की कानूनी पत्नी मानते हुए संपत्ति पर उनका अधिकार स्थापित किया। अदालत ने प्रतिवादी के सभी दावों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी न तो वैध विवाह, न जैविक संतान और न ही गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया साबित कर सकी।
मेडिकल रिपोर्ट, सरकारी रिकॉर्ड और गवाहों के आधार पर जांच में प्रतिवादी के दस्तावेज अपर्याप्त पाए गए। साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा की भावनात्मक या सामाजिक दावे कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकते। केवल दस्तावेजों में नाम दर्ज होना या साथ रहना पर्याप्त नहीं है।