शाहाबाद। किसानों को अपने भूमि की निशानदेही करवाने के लिए लंबे समय का इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही भारी भरकम फीस देने से भी छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं उन्हें निशानदेही करवाने के लिए बार-बार तहसीलों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबैन तहसील से राजस्व विभाग की चार नई पहलों का शुभारंभ किया है। इनमें एक सीमांकन पोर्टल भी शामिल है।
भाजपा नेता सुभाष कलसाना ने यह दावा किया। वे सोमवार को शाहाबाद में आयोजित राजस्व विभाग के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में राजस्व विभाग की पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी डाॅ. चिनार चहल भी मौजूद रही।
कलसाना ने कहा कि अब तक किसानों को अपनी भूमि की निशानदेही करवाने के लिए बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जब समय मिलता था तब प्राइवेट मशीनों को बुलाने के 20 हजार से 40 हजार रुपए तक देने भुगतान करने पड़ रहे थे। अब किसानों को नाममात्र की फीस भरनी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली के तहत लोगों को भूमि संबंधी मामलों में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।