कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से किसान रजिस्ट्री तैयार करने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से सरकारी सेवाएं सीधे ग्रामीण स्तर पर पहुंचेंगी।
केंद्र सरकार की एग्री स्टैक पहल और पीएम-किसान योजना के तहत, किसान पंजीकरण और ई-केवाईसी का काम अब प्रदेश भर में सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। यह डेटाबेस योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं को सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे किसान कल्याण और कृषि नियोजन को मजबूती मिलेगी।
उपायुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि पीएम-किसान ई-केवाईसी के लिए प्रति किसान 15 रुपये का सेवा शुल्क पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। सीएससी केंद्रों को निर्देश दिए कि वे किसानों से किसी भी तरह की राशि न वसूलें। पहल से किसानों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिजिटल सत्यापन, किसान रजिस्ट्री अपडेट और पीएम-किसान से जुड़ी सेवाएं अब गांव के स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। सरकारी योजनाओं में अधिक पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे और कुशलता से पात्र किसानों तक पहुंचे। प्रदेश सरकार की इस पहल को किसानों के लिए डिजिटल सुशासन और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संवाद