कुरुक्षेत्र। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की ओर से अत्याधिक ऊर्जा खपत व बर्बादी के क्षेत्रों की पहचान करके ऊर्जा की बचत व बिजली बिल में पैसे की बचत के उद्देश्य से ऊर्जा लेखा परीक्षण की योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार की ओर से पात्र को अनुदान भी दिया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के तहत सभी निजी, संस्थागत, औद्योगिक व कमर्शियल भवनों (जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है) को ऊर्जा लेखन परीक्षण करवाना जरूरी है। इस पर राज्य सरकार की ओर से एनर्जी ऑडिट की लागत का 50 फीसदी अनुदान जोकि अधिकतम 50 हजार रुपये तक का होगा। योजना के दिशा निर्देशानुसार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी भवनों को भी दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा एनर्जी ऑडिट की लागत का 100 प्रतिशत अनुदान योजना के दिशा निर्देशानुसार दिया जा रहा है।
इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एडीसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।