कुरुक्षेत्र। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने मंगलवार को सर्कल स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस प्रदर्शन में कुरुक्षेत्र, शाहाबाद और पिहोवा यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए।
यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य सेक्टर-आठ स्थित सर्कल में एकत्र हुए। सभा का संचालन सर्कल सचिव कृष्ण चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार और बिजली निगम प्रबंधन कर्मचारियों की पुरानी मांगों की अनदेखी कर रहा है, इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। चौहान ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। अन्य वक्ताओं ने भी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करने की बात कही। सर्कल सचिव कृष्ण चौहान ने सभी बिजली कर्मचारियों से आह्वान किया। उन्होंने दो जुलाई को अंबाला पहुंचने को कहा। वहां ऊर्जा मंत्री के आवास पर प्रदेश स्तरीय विशाल घेराव होगा। इस अवसर पर जेई, एएलएम, एसएसए, एलडीसी, यूडीसी सहित अन्य वर्गों के सदस्यों ने मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की।
कर्मचारियों के सम्मान के लिए किया जा रहा संघर्ष : कृष्ण चौहान
सचिव कृष्ण चौहान ने कहा कि यूनियन बिजली कर्मियों के सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कर्मचारियों के अधिकारों एवं भविष्य की रक्षा के लिए कार्य करना वर्तमान की जरूरत है। पक्के कर्मचारियों से भी अधिक काम लेकर कच्चे रखने की नीति बेहतर समाज का निर्माण कैसे करेगी। पुरानी पेंशन से बुजुर्ग अवस्था में सम्मान बना रहता है। सरकार और निगम को चाहिए कि अपने सेवकों का ध्यान रखे, उन्हें उचित सुविधाएं मुहैया कराए। सरकार यदि कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करती रही तो एचएसईबी वर्कर्स यूनियन को मजबूरन विराट आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार सरकार एवं निगम प्रबंधन दोनों होंगे।
बिजली कर्मियों की ये हैं मुख्य मांगें
- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जल्द बहाल किया जाए।
- सभी कर्मियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा तत्काल लागू हो।
- एग्री डिस्कोम बनाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए।
- बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू किया जाए।
- ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को तत्काल समाप्त किया जाए।
- सभी कच्चे, आउटसोर्स, डीसी रेट कर्मियों को नियमित किया जाए।
- समान कार्य के लिए समान वेतन नीति को तुरंत लागू किया जाए।
- सभी रिक्त पदों का डाटा लेकर शीघ्र नियमित भर्ती की जाए।
- लंबित पदोन्नत्तियों, अन्य सेवा संबंधी मामलों का जल्द समाधान हो।