कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महावीर सिंह की अदालत ने गांव टाबरा के एक गली विवाद में दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि विवादित गली सरकारी या पंचायती नहीं, बल्कि निजी जमीन है, इसलिए धारा 133 सीआरपीसी के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती।
इस मामले में मृतक बरखा राम के कानूनी वारिसों गीता रानी, शीला रानी, नीलम रानी, सुशील कुमार, सुनील कुमार और उनकी पत्नी बबली रानी व रति राम ने रिवीजन दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि गांव टाबरा में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली कंक्रीट गली पंचायती है, जिस पर प्रतिवादियों बेबी, माया देवी व रत्तन सिंह ने दीवार खड़ी कर अतिक्रमण किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महावीर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता इस बात को साबित नहीं कर सके कि विवादित गली सार्वजनिक है। ग्राम पंचायत की ओर से जारी नोटिस अप्रमाणित थे और पंचायत ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट की धारा 7 के तहत कोई कार्रवाई भी नहीं की।
तहसीलदार पिहोवा और अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि यह गली तीन भाईयों की ओर से अपनी निजी जमीन से निकाली गई थी, जिसका उपयोग पारिवारिक रूप से होता था। बाद में परिवार में विवाद होने पर यह मुद्दा उभरा। अदालत ने इसे सिविल विवाद माना और कहा कि स्वामित्व, बंटवारा तथा निजी अधिकारों का फैसला सिविल अदालत में ही होना चाहिए। अदालत ने याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड वापस भेज दिया।