शाहाबाद। नगरपालिका हॉल में बुधवार को हुई। हाउस की सामान्य बैठक में 24 एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही करीब आठ से नौ करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे अब विकास कार्यों में तेजी आएगी। बैठक में 19 में से केवल आठ पार्षद और नपा प्रधान गुलशन कवात्रा ही उपस्थित रहे, जबकि उपप्रधान भाविका कवात्रा सहित 11 पार्षद गैरहाजिर रहे।
नगरपालिका सचिव बम्बूल मलिक के मुताबिक नियमानुसार बैठक के लिए एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त होती है, जो पूरी हो गई थी। इसी आधार पर बैठक को वैध मानते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान गुलशन ने की, जबकि विधायक रामकरण काला बैठक में उपस्थित नहीं थे। उनकी सीट पर भाजपा नेता सुभाष कलसाना मौजूद रहे, जिस पर बाद में विवाद भी बढ़ता दिखाई दिया।
बैठक के उपरांत प्रधान गुलशन कवात्रा ने बताया कि इस सामान्य बैठक में लगभग आठ से नौ करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। शहर के 19 वार्डों में 10-10 लाख रुपये की लागत से मरम्मत और विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही, मानसून से पहले नालियों की सफाई और रात्रिकालीन सफाई के लिए विशेष निविदा लगाने की घोषणा की गई। शहर की सुंदरता बढ़ाने हेतु चार स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और खत्तरवाड़ा मोहल्ले में नाले की जर्जर स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, बराड़ा रोड से डिस्पोजल प्लांट तक नाला निर्माण के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को लगभग 75 लाख रुपये की लागत से पूरा करने की मंजूरी दी गई। वार्ड नौ और 13 में नए ट्यूबवेल लगाने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग को भूमि उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। बैठक में एमई सतिंदर, एसआई नरिंदर, तथा पार्षद अमृत लाल, जसबीर सैनी, राजेश उप्पल, मीनाक्षी शर्मा, निशा ठकुराल, इशू सचदेवा, आरती गुप्ता, ऋतु शर्मा और नीरज मट्टू सहित नगरपालिका के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
विधायक का आरोप : मुझे बुलाया ही नहीं गया
बैठक में न पहुंचने पर विधायक रामकरण काला ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि इसके लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। अनुपस्थिति में भाजपा नेता सुभाष कलसाना ने मेरी सीट पर बैठकर नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्यों के अलावा किसी अन्य को बैठक में बैठने का अधिकार नहीं है। यह सीधी कानून की अवहेलना है, जिससे एजेंडे पास कराए गए। विधायक ने आगे कहा कि जब 19 में से केवल आठ पार्षद ही उपस्थित थे, तो अधिकारियों और प्रधान को बैठक स्थगित कर देनी चाहिए थी। वे अब उच्चाधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे।