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जिंदा को दिखा दिया मृत, पेंशन भी की बंद

Sat, 05 Dec 2015 12:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ कुरुक्षेत्र
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 स्वास्थ्य एवं  खेल मंत्री अनिल विज ने फिर कहा कि उनके पास माफी का कोई खाना नहीं है। जो अधिकारी काम नहीं करेगा, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
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स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निशाने पर एक बार फिर हरियाणा पुलिस रही। इस बार जिला कष्ट निवारण समिति में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ उन्होंने चिंता व्यक्त की। कहा कि 17 में से छह शिकायतें केवल पुलिस के खिलाफ हैं। शायद पुलिस की कार्यशैली से जनता संतुष्ट नहीं है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने जिंदा आदमी को मृत दिखाकर पेंशन बंद करने के मामले में दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जांच का जिम्मा एसडीएम शाहाबाद को सौंपा है।
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इस मामले में एसडीएम शाहाबाद अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौपेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए निर्देश दिए।


स्वास्थ्य मंत्री ने उपायुक्त से कहा कि पुलिस थानों में अधिकारी लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने ने लाडवा निवासी शिवानी गुप्ता द्वारा की गई शिकायत पर कहा कि पुलिस अधिकारियों ने केस दर्ज करने और कार्रवाई में देरी की है।

लड़की के साथ मारपीट में केवल  107, 51 का मामला दर्ज करना सही नहीं है। उन्होंने इस मामले में एसडीएम  थानेसर, डीएसपी, कष्ट निवारण समिति के सदस्य जैन और कालड़ा के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी गठित की है। यह कमेटी नौ दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दोषी मिलने पर कार्रवाई भी होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेशन माजरी शाहाबाद निवासी बनारसी दास की शिकायत पर बुढ़ापा पेंशन में मृत घोषित कर पेंशन बंद करने के मामले में कहा कि बेशक शिकायतकर्ता की पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई हो, लेकिन एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर पेंशन बंद करवाना एक क्रिमिनल केस है।

उन्होंने एसडीएम शाहाबाद को इस मामले की जांच सौंपते हुए रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपने के लिए कहा। बीबीपुर निवासी मदन कुमार की शिकायत पर विज ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता  को 15 दिनों के अंदर पाइप लाइन से संबंधित कार्य पूरा करने के आदेश दिए।


उन्होंने गांव दर्रा खेड़ा निवासी मनोहर लाल की शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मीटिंग में पहली 10 शिकायतों को सुना। इनमेंस े अधिकतर शिकायतों का निपटान भी किया।

उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन ने लंबित शिकायतों, जिनमें गांव इस्माईलाबाद निवासी अंजू शर्मा की शिकायत पर कोर्ट  के माध्यम से रिकवरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त करने के बाद पुलिस प्रशासन को रिकवरी करते समय वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए।

गांव ऊंटशाल निवासी श्यामलाल द्वारा बेटे की हत्या से संबंधित शिकायत पर दोबारा जांच का जिम्मा डीएसपी नुपुर बिश्नोई को सौंपा। गांव कठवा निवासी बहादुर सिंह की शिकायत का समाधान करने और गांव बचगांवा निवासी ज्योति की शिकायत पर जांच के लिए जिला लेाक संपर्क एवं  कष्ट निवारण समिति के सदस्य गुरनाम सिंह और सहदेव मल्हाण को नियुक्त किया।

सेक्टर-13 निवासी सुभाष गोयल की शिकायत पर शहर में विभिन्न जगहों पर दूरभाष कंपनियों के टावर के मामले में कानूनी राय देने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने बाद में 37 लोगों द्वारा रखी गई शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को   समाधान करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, एडीसी प्रभजोत सिंह, एसडीएम सतबीर कुंडु, डीएसपी गुरमेल सिंह, एसडीएम शाहाबाद हवा सिंह, एसडीएम पिहोवा डॉ. किरण सिंह, नगराधीश डॉ. पूजा भारती, गुरदियाल सनेहड़ी, बाबू राम टाया आदि मौजूद थे।


दोबारा जांच के दिए आदेश
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गांव झांसा निवासी सुरेंद्र कौर द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की दोबारा जांच करने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र दोबारा जांच कर और शिकायतकर्ता की भी रिकवरी बनती है, वह करवाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने नहर कॉलोनी किरमिच रोड निवासी पूनम शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई  करने के निर्देश दिए हैं।


पानी की निकासी का इंतजाम करें अधिकारी
स्वास्थ्य मंत्री ने गांव ट्यूकर निवासी राजकुमार द्वारा पानी निकासी से जुड़ी शिकायत पर आदेश दिए कि इस मामले को गंभीरता से लेकर अधिकारी गंदे पानी की निकासी करवाने के प्रबंध करें।
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 एक्सईएन को दिए जांच के आदेश
गांव गुमथला गढ़ु निवासी परमजीत ने गांव तलेहड़ी में एक ईंटों वाली गली और चार ब्लॉक वाली गली बनाने की एवज में 12 लाख रुपये का भुगतान न करने के मामले पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अभियंता इस मामले की जांच करेंगे।
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