सरकार के सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग के अधिकारियों की टीम ने सोमवार को लाडवा में हैफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग व स्टेट वेयर हाउस के गोदाम का निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण प्रदेश सरकार द्वारा धान की कस्टम मिलिंग के लिए खरीदे गए वारदाने में तयशुदा डिजाइन के वारदाने के बीच पहले का बचा हुआ वारदाना सप्लाई करने की जांच के दौरान किया गया। अधिकारियों की टीम ने जांच के बाद मिस मैच वारदाने की रिपोर्ट बनाई।
सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग के अधिकारियों के साथ जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक डॉ. घनश्याम, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजबीर कौर, एसओ जहाज सिंह, हैफेड के जिला प्रबंधक एमएल पोसवाल और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने लाडवा के रेड रोड स्थित हैफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग और स्टेट वेयरहाउस के गोदामों के साथ गांव भैणी स्थित हैफेड के गोदाम में पडे़ नए वारदाने की जांच की। पूरे जिले की रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार को सौंपा जाएगा।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिस मैच वारदाने में सीएमआर का चावल लेने से इंकार के बाद कस्टम मिलर्स की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही धान खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों के लिए वारदाने का तुरंत प्रबंध करना मुसीबत बन गया है।
सरकार के सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग ने वर्ष 2015-16 के लिए जूट मिलों से वारदाना बनवाया था। इसके लिए निर्धारित डिजाइन सौंपने के बावजूद मिलों ने अपने स्टॉक में पड़े पुराने वारदाने को भी नए वारदाने में मिलाकर प्रदेश सरकार को सप्लाई कर दिया।
इसकी पोल तब खुली, राइस मिलर्स ने उस वारदाने में चावल भरकर भारतीय खाद्य निगम को भेजा। भारतीय खाद्य निगम ने निर्धारित डिजाइन न होने पर उस वारदाने में चावल लेने से इनकार कर दिया। वर्ष 2015-16 के चावल के लिए तैयार कराए बारदाने में बोरी पर नीली पट्टी के साथ 2015-16 धान और चावल लिखा गया है।