कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। किसानों को उनकी कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से साल में छह हजार रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त महावीर प्रसाद ने यह जानकारी दी। वे शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां पर किसानों ने वाराणसी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और किसानों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुरुक्षेत्र के किसानों के खातों में किश्तें जारी की गई हैं। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन समान किश्तों में उनके बैंक खातों में सीधे जमा होती है। आज जिले के करीब 41 हजार किसानों के खातों में 20वीं किस्त के तौर पर करीब आठ करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के लिए वे किसान पात्र हैं, जिनके पास खेती की जमीन है और जो आयकर दाता नहीं हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन किसानों का पहले से रजिस्ट्रेशन है उन्हें योजना के तहत समय-समय पर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
डीडीए डाॅ. कर्मचंद ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में 26 करोड़ 50 लाख 55 हजार 600 रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इस अवसर पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी नीतू राय, परियोजना अधिकारी गर्व बठला, डॉ. बलजीत सहारण (वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र), सर्वेयर पंकज कुमार सहित अन्य कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा डाॅ. बलवान मंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
डीएलएसए की मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में किया जागरूक
कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएलवी विशाल ने मलिकपुर गांव में आमजन को संगठित और असंगठित मजदूरों के अधिकारों, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, विधवाओं के लिए हालसा की योजनाएं, नालसा (मानसिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (असंगठित मजदूरों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2016, पौष एक्ट, पॉक्सो एक्ट, विक्टिम केयर एंड सपोर्ट सिस्टम व डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर उन्हें पंफलेट भी बांटे गए।