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आतंकवाद के खिलाफ बनेगी नई नीति

Mon, 23 Jun 2014 12:16 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो, करनाल
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केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह हिंदुस्तान से रंजिश का माहौल बनाए रखना चाहता है। बार-बार हमले करके वह कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है।  पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद से निपटने के लिए अब नई नीति की जरूरत है।
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सीमा पार आतंकवाद और अंदर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह रविवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दस साल से सेना के लिए उपकरण नहीं खरीदे गए। जब भी उपकरण खरीदने के लिए सौदा होता, अंतिम क्षण में आकर वह लचर नीति के चलते रुक जाता।

इससे सेना के आपरेशनों पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर के आतंकवाद से निपटने के लिए नो टॉलरेंस टू टेरेरिज्म पॉलिसी बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभालने अभी कुछ ही समय हुआ है। इतने समय में ही सीमा पर जवानों का मनोबल बढ़ गया है। उन्हें यह उम्मीद बंधी है कि उनके पीछे सख्त निर्णय लेने वाली मजबूत सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस यूनिवर्सिटी का जल्दी शुरू होना जरूरी है। इस दिशा में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। एनएच आठ पर गांव बिनौना में यह यूनिवर्सिटी बननी थी, लेकिन वर्ष 2009 में शिलान्यास के बाद कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया।
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रेल किराया वृद्धि पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेलवे का ढांचा मजबूत करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। किराया बढ़ाने का फैसला कांग्रेस सरकार का था, लेकिन उसने चुनाव के डर से इसे लागू नहीं किया। देश को पटरी पर लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। योजना आयोग के पुनर्गठन पर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का अधिकारक्षेत्र है। फिलहाल यह विचाराधीन है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने इराक में फंसे भारतीयों को बचाने के सवाल पर कहा कि डिप्लोमेटिक तरीके से प्रयास चल रहे हैं।

हरियाणा में मुख्यमंत्री की दौड़ में रहने के सवाल पर उन्हाेंने कहा कि उन्होंने 25 साल तक राज्य में राजनीति की है और दस साल तक केंद्र में। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन पार्टी हाई कमान और विधायकों ने करना है।
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