संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। सरल हरियाणा पोर्टल की सुविधाएं जटिल हो गई हैं। इन दिनों सीईटी की अधिसूचना जारी होते ही इस पोर्टल पर कार्यभार बढ़ने से यह धीमा चल रहा है जिससे आवेदकों के जाति प्रमाणपत्र न बनने से सीईटी फॉर्म अटक गए हैं।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी के लिए आवेदन करने के लिए अप्रैल 2025 के बाद का नवीनतम जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। हरियाणा स्थाई निवास प्रमाणपत्र भी नवीनतम मांगा गया है। इस कारण से सरल हरियाणा पोर्टल पर प्रदेशभर से रोजाना सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं।
पोर्टल पर जिन आवेदकों के जाति प्रमाणपत्र अप्लाई हो चुके हैं उनके जाति प्रमाणपत्र नहीं निकल रहे हैं। इस कारण से आवेदकों में रोष है और वह सीईटी फॉर्म के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण परेशान हैं। आवेदक मंजीत मोखरा, नेहा, विकास, साहिल, पूजा, पवन, रेखा, अमरिंदर सिंह, राकेश, मुकेश, दीपक, रविंद्र का कहना है कि इस बार सीईटी फॉर्म के लिए नवीनतम जाति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता का फैसला गलत है। उनका कहना है कि न तो आवेदकों की जाति बदली है और न ही वह किसी दूसरे प्रदेश के नागरिक हैं।
इसके बावजूद उनसे नवीनतम जाति प्रमाणपत्र, हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। बोर्ड की ओर से या तो सीईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी चाहिए या इस शर्त को समाप्त कर देना चाहिए।
अन्य सेवाएं भी अटकीं : जिला के अटल सेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि सरल पोर्टल बंद होने से अन्य सेवाएं भी अटक गई हैं।
वह जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पिछड़ा व अनुसूचित वर्ग प्रमाणपत्र व महिला से संबंधित योजनाओं, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना व अन्य पशु लोन व मनरेगा जॉब कार्ड संबंधी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
उनका कहना है कि जिन आवेदकों के जाति प्रमाणपत्र बनकर उनके पास 100 प्रतिशत का मैसेज भी चला गया है वह भी डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं।