माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नया सत्र शुरू हुए महीना बीतने को है। अभी तक चिराग योजना अंधेरे में भटक रही है। कारण यह है कि निजी स्कूलों में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग का पोर्टल ही नहीं खुला है। अभिभावक अपने नौनिहालों का दाखिला कराने के लिए रोजाना शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक विभागीय अधिकारियों को भी नहीं पता कि पोर्टल कब खुलेगा। ऐसे में राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा लग रहा है।
योजना का पोर्टल न खुलने का कारण प्राइवेट स्कूलों का पोर्टल पर फार्म-6 अपडेट नहीं करना बताया जा रहा है। यही नहीं अभी तक निदेशालय ने जिला शिक्षा विभाग में यह सूची भी नहीं भेजी है कि कितने निजी स्कूलों ने योजना के तहत दाखिला देने में सहमति जताई है। विदित हो कि चिराग योजना के तहत कक्षा तीसरी से 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए 15 से 31 मार्च तक आवेदन किए जाने थे, लेकिन फाॅर्म-6 न भरने से पाेर्टल अभी तक बंद पड़ा हुआ है, जबकि अप्रैल का महीना भी पूरा बीतने को है।
तीसरी कक्षा से शुरू हैं दाखिले
चिराग याेजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियाें का दाखिला निजी स्कूलाें में हाेता है। इस याेजना के तहत कक्षा तीसरी से 12वीं तक आर्थिक रूप से कमजाेर विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं। पिछले साल इस याेजना के तहत दूसरी कक्षा से दाखिले शुरू हाेते थे, लेकिन इस बार तीसरी कक्षा से दाखिले शुरू हाेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने जिले के प्राइवेट स्कूलाें से दाखिले के लिए कक्षा वार सीटाें की संख्या मांगी थी।
पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होना जरूरी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये व इससे कम होगी। उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। योजना के तहत केवल वहीं छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान ब्लॉक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थी के पास पिछले स्कूल का स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
चिराग योजना के लिए अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। उम्मीद है जल्द पोर्टल खुलेगा। निदेशालय की गाइडलाइन का भी इंतजार है।
- राजपाल चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी