माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। पीजीआई रोहतक से पैदल मार्च कर चंडीगढ़ जा रहे कच्चे कर्मचारियों को करनाल की जाट धर्मशाला में पुलिस ने रोक लिया है। बताते है कि शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, प्रशासन को आशंका है कि वह कहीं आंदोलन न करने लगें।
फिलहाल तो करीब 300 कर्मचारी धर्मशाला में ही ठहरे हैं, उनकी मदद के लिए वीरवार को सर्व कर्मचारी संघ (एसकेएस) के जिला प्रधान सुशील गुर्जर सिरसी व सचिव सेवाराम बड़सर के नेतृत्व में कर्मचारी पहुंचे। ये कर्मचारी नेता शुक्रवार को उपायुक्त व एसपी से मिलकर उन्हें छोड़ने की मांग करेंगे।
रोहतक पीजीआई में कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) में शामिल करना शुरू तो किया है लेकिन अभी भी करीब 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी एचकेआरएन में शामिल किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने 5 दिन पहले पैदल रोहतक के लिए चले। 30 सितंबर को करनाल पहुंचे तो कर्मचारियों ने जाट धर्मशाला के जोगिंद्र लाठर से आश्रम मांगा तो उन्होंने जाट सभा भवन में ठहराव दे दिया।
बुधवार को जब रवाना होने लगे तो उससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने जाट भवन में ही उन्हें रोक दिया। गेट को बंद कर दिया। इसकी जानकारी सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर को हुई। वह सचिव व अन्य कर्मचारियों के साथ जाट भवन पहुंचे और वहां पर कर्मचारियों को गलत तरीके से रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की। सुशील गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का हक है लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा सरकार में कर्मचारियों के आंदोलन की लगातार अनदेखी हो रही है पीजीआई रोहतक के कर्मचारी काफी समय से आंदोलन पर हैं लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है।
सुशील गुर्जर ने कहा कि जाट भवन में लगाया गया ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने आप को बंधा महसूस न करें। इसे लेकर वह शुक्रवार को डीसी व एसपी से मिलेंगे। उनके साथ चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार, रमेश, प्रमोद, रघुवीर धुल भी थे।
जाट सभा के प्रधान जोगिंद्र सिंह लाठर ने बताया कि उन्होंने तो मानवता के लिए कर्मचारियों को ठहरने के लिए स्थान दे दिया है, उन्हें संभवत: 3 अक्तूबर को गृहमंत्री अमित शाह की रैली की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रोका है। जबकि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि कर्मचारी जाट भवन में ठहरे हैं, रैली से उनका कोई मतलब नहीं है, न ही उन्हें रोका गया है। उनकी जो मांग थी, संबंधित अधिकारियों से उनकी बात करा दी गई है।